इंदिरा तलवानी की मैसाचुसेट्स में फेडरल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट की मंजूरी

16-MAY-2014

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Who: इंदिरा तलवानी

What: मैसाचुसेट्स में फेडरल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति

When: 13 मई 2014

अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक इंदिरा तलवानी की मैसाचुसेट्स में फेडरल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति को 13 मई 2014 को मंजूरी प्रदान की. अमेरिकी सीनेट ने यह मंजूरी 94– 0 मतों से प्रदान की. इस मंजूरी के साथ ही इंदिरा तलवानी मैसाचुसेट्स और फर्स्ट सर्किट में बतौर न्यायाधीश सेवा देने वाली एशियाई मूल की पहली नागरिक बन गई. फर्स्ट सर्किट में मेन (Maine), मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, प्यूर्टोरिको और रोड आइलैंड शामिल हैं.

देश में दक्षिण एशियाई मूल की वह दूसरी महिला न्यायाधीश हैं.

इंदिरा तलवानी से संबंधित मुख्य तथ्य 
• इंदिरा तलवानी ने वर्ष 1982 में हार्वर्ड कॉलेज से स्नातक किया.
• उन्होंने वर्ष 1988 में बारकले स्कूल ऑफ लॉ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से क़ानून में डॉक्टरेट किया.

एबी पण्डया को केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

16-MAY-2014

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Who: एबी पण्डया

What: केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त

When: 15 मई 2014

एबी पण्डया  (अश्विन  बी. पण्डया)  को केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष और भारत सरकार का पदेन सचिव नियुक्त किया गया. एबी पण्डया  के नियुक्ति की घोषणा जल संसाधन मंत्रालय ने 15 मई 2014 को की. एबी पण्डया  इस पद का अतिरिक्त कार्यभार नवंबर 2013 से संभाल रहे थे.

केंद्रीय जल आयोग का प्रमुख (अध्यक्ष) भारत सरकार के पदेन सचिव स्तर का होता है.

एबी पण्डया से संबंधित मुख्य तथ्य 
एबी पण्डया ने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और आईआईटी दिल्ली से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि ली. एबी पण्डया अक्टूबर 1977 में सहायक निदेशक के तौर पर केंद्रीय जल आयोग में केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा से जुड़े. अगस्त 2012 में उन्हें सदस्य  (डिजाईन और अनुसंधान) तथा भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया.

केंद्रीय जल आयोग 
केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है जो  जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्य करता है. आयोग को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौ-गमन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के प्रयोजन हेतु समूचे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग संबंधी योजनाओं को शुरू करने, समन्वय करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है.